Pik Vima Maharashtra : खरीप पिक विमा सरसकट मंजूर, शासन निर्णय आला । 27 हजार रुपये हेक्टरी पिक विमा अनुदान वाटप होणार ।

pik-vima-maharashtra

Pik Vima Maharashtra : राज्यात मागील वर्षी अतिवृष्टी झाली होती. त्या अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचून पिकांचे खूप नुकसान झाले होते. काढणीस आलेले पीक पूर्णपणे वाया गेल्याने, शेतकऱ्यांचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट पिक विमा pik vima देण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे सरकारने आता सरसकट पीक विमा मंजूर केलेला आहे. त्याविषयीचा 13 जानेवारी 2023 रोजी शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तरी आज आपण या लेखात त्या शासन निर्णय विषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत खरीप हंगाम सन 2022 साठी पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरित राज्य हिस्सा अनुदान रुपये 724 कोटी इतकी रक्कम विमा कंपन्या अदा करण्यासाठी वितरित करण्याबाबतचा 13 जानेवारी 2023 रोजी शासन निर्णय आलेला आहे.

पिक विमा लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी
👇👇👇

शासन निर्णय

भारतीय कृषी कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषी आयुक्तालयाची शिफारस विचार करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2022 अंतर्गत भारतीय कृषी विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी, बजाज आलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या पाच विमा कंपन्यांना पिक विमा pik vima yadi 2022 हप्त्यापोटी उर्वरित राज्य हिस्सा अनुदान रुपये 724 कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यासाठी वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम 2022 करिता वितरित करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर हंगामाकरिता अनुज्ञेय असणार नाही.

शेतकरी मित्रांनो, अशा प्रकारचा हा शासन निर्णय आहे. हा शासन निर्णय तुम्हाला डाऊनलोड करायचा असेल तर खाली लिंक दिलेली आहे. त्या लिंक वरून तुम्ही हा शासन निर्णय डाऊनलोड करू शकता.

प्रधानमंत्री पिक विमा खरीप हंगाम 2022 या वर्षाचे पिक विमा अनुदान शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी सरकारने 724 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर केलेला आहे. या निधीचे पैसे पुढील महिन्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विमा कंपनी मार्फत जमा केले जाणार आहेत. सरकारने सरसकट पीक विमा मंजूर केल्यामुळे राज्यातील सर्वच शेतकरी आनंदित झालेले दिसून येत आहे.

पिक विमा मंजुरीचा शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी
👇👇👇

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या